मध्य प्रदेश वन नीति

मध्य प्रदेश वन नीति

क्या आप मध्य प्रदेश वन नीति (Madhya Pradesh Forest Policy) के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं? MPGK (मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान) और MPPSC जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से यह एक बेहद महत्वपूर्ण विषय है। मध्य प्रदेश में वन विभाग की स्थापना वर्ष 1860 में हुई थी, और यह भारत का ऐसा पहला राज्य था जहाँ 1894 की ब्रिटिशकालीन वन नीति का क्रियान्वयन शुरू हुआ। राज्य की प्रथम वन नीति 1952 में लागू की गई थी, जिसके बाद समय की मांग को देखते हुए 4 अप्रैल 2005 को एक नई और आधुनिक वन नीति की घोषणा की गई।

इस लेख में हम मध्य प्रदेश की इसी नई वन नीति (2005) के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि वनों पर आश्रित परिवारों के रोजगार, वन क्षेत्रों के सीमांकन, वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदलने और राज्य की वन सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए सरकार ने क्या प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किए हैं। आइए इसे विस्तार से समझें।

मध्य प्रदेश वन नीति: ऐतिहासिक विकास

1860 वन विभाग की स्थापना

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1894 प्रथम ब्रिटिश वन नीति लागू

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1952 राज्य की प्रथम वन नीति

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4 अप्रैल 2005 नई वन नीति की घोषणा

महत्वपूर्ण तथ्य (Key Facts)	संक्षिप्त विवरण (Description)
प्रथम क्रियान्वयन राज्य	मध्य प्रदेश भारत का प्रथम राज्य है जहाँ 1894 की ब्रिटिशकालीन वन नीति का क्रियान्वयन शुरू हुआ।
नवीन वन नीति की आवश्यकता	आधुनिक समय की मांग और वनों पर आश्रित समुदायों के विकास को देखते हुए 2005 में नई नीति लागू की गई।

नई वन नीति (2005) के 6 प्रमुख उद्देश्य

वैकल्पिक रोजगार

वनाश्रित परिवारों के लिए वन आधारित वैकल्पिक रोजगार की सतत उपलब्धता के अवसर सृजित करना।

सीमांकन एवं व्यवस्थापन

सीमाओं के लंबित विवादों का निराकरण करते हुए वन क्षेत्रों का व्यवस्थापन व सीमांकन पूर्ण करना।

अतिक्रमण नियंत्रण

अतिक्रमित क्षेत्रों को शीघ्र सीमांकित करना तथा भविष्य में अतिक्रमण रोकने के लिए प्रभावी उपाय करना।

राजस्व ग्राम में परिवर्तन

राज्य के वन ग्रामों (Forest Villages) को राजस्व ग्रामों (Revenue Villages) में परिवर्तित करने की कार्यवाही पूर्ण करना।

संचार सुविधाओं का विस्तार

वनों की सुरक्षा प्रणाली को अधिक सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाने के लिए संचार सुविधाओं का विस्तार करना।

विशेष सुरक्षा बल

संवेदनशील क्षेत्रों (Sensitive Areas) में वनों की सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा बलों की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

मध्य प्रदेश में वन विभाग की स्थापना वर्ष 1860 में हुई थी। संभवतः मध्य प्रदेश भारत का ऐसा प्रथम राज्य है, जहाँ ब्रिटिशकालीन वन नीति 1894 का क्रियान्वयन प्रारम्भ किया गया था।

प्रदेश की प्रथम वन नीति वर्ष 1952 में लागू की गई थी। तत्पश्चात् 4 अप्रैल, 2005 को नई वन नीति घोषित की गयी, जिसके प्रमुख उद्देश्य निम्नवत् हैं-

• वनाश्रित परिवारों हेतु वन आधारित वैकल्पिक रोजगार की सतत उपलब्धता के अवसर सृजित करना।
• सीमाओं के समस्त लंबित विवादों का निराकरण करते हुए वन क्षेत्रों का व्यवस्थापन करना तथा वन खण्डों का सीमांकन पूर्ण करना।
• वर्तमान में व्यवस्थापित अतिक्रमित क्षेत्रों को शीघ्रातिशीघ्र सीमांकित करना तथा भविष्य में अतिक्रमण को रोकने के प्रभावी उपाय करना।
• वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने की कार्यवाही पूर्ण करना।
• वन सुरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए संचार सुविधाओं का विस्तार करना।
• संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा बलों की व्यवस्था सुदृढ़ करना।