मध्य प्रदेश की न्यायपालिका

यह लेख मध्य प्रदेश की न्यायपालिका की संरचना, कार्यप्रणाली और महत्वपूर्ण तथ्यों को विस्तार से प्रस्तुत करता है। इसमें उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, विशेष न्यायालयों तथा अन्य अधीनस्थ न्यायालयों की भूमिका और शक्तियों को समझाया गया है।

इस लेख में भारतीय संविधान के तहत उच्च न्यायालय की स्थापना, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, न्यायाधीशों की संख्या और खंडपीठों की जानकारी दी गई है। साथ ही, जिला न्यायालयों, फास्ट ट्रैक कोर्ट, श्रम न्यायालय, राजस्व न्यायालय और विशेष न्यायालयों की व्यवस्था को भी विस्तार से बताया गया है।

यदि आप मध्य प्रदेश की न्यायपालिका की संरचना और कार्यप्रणाली को समझना चाहते हैं, तो यह लेख आपके लिए उपयोगी साबित होगा।

मध्य प्रदेश की न्यायपालिका भारतीय संविधान के अनुसार संरचित है और इसमें उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, विशेष न्यायालय तथा अन्य अधीनस्थ न्यायालय सम्मिलित हैं।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार, प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। अनुच्छेद 215 के तहत, उच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त है, जिसके निर्णय आधिकारिक होते हैं और अधीनस्थ न्यायालय उन्हीं के आधार पर निर्णय देते हैं। साथ ही, अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति प्रदान करता है।

इतिहास एवं स्थापना

मध्य प्रदेश के गठन से पूर्व, इस क्षेत्र का न्यायालय 2 जनवरी 1936 को भारत शासन अधिनियम, 1935 की धारा 108 के अंतर्गत नागपुर में स्थापित किया गया था। वर्ष 1956 में इसे जबलपुर स्थानांतरित किया गया। वर्तमान में, जबलपुर उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ है, जबकि इसकी दो खंडपीठें 28 नवम्बर 1968 को इंदौर और ग्वालियर में स्थापित की गईं। भोपाल में तीसरी खंडपीठ की स्थापना प्रस्तावित है।

भवन एवं वास्तुकला

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य भवन का निर्माण राजा गोकुलदास ने वर्ष 1889 में करवाया था, और इसके वास्तुकार हेनरी इरविन थे। वर्तमान में, उच्च न्यायालय में कुल 36 न्यायाधीश कार्यरत हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री एम. हिदायतुल्ला थे, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 11वें मुख्य न्यायाधीश भी बने।
इस न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश श्रीमती सरोजिनी सक्सेना थीं।
वर्तमान में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री रवि मलिमथ हैं।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

न्यायाधीश	पद ग्रहण	पद त्याग
श्री एम. हिदायतुल्ला	01/11/1956	12/12/1958
श्री जी.पी. भट्ट	13/12/1958	22/09/1959
श्री पी.वी. दीक्षित	22/09/1959	18/03/1969
श्री विश्वभर दयाल	19/03/1969	13/03/1972
श्री पी. के. तार	14/09/1972	10/10/1978
श्री शिवदयाल	11/10/1978	28/02/1978
श्री ए. पी. सेन	28/02/1978	14/07/1978
श्री जी.पी. सिंह	27/07/1978	03/01/1984
श्री जी.एल. ओझा	01/12/1984	27/10/1985
श्री जे.एस. वर्मा	14/06/1986	27/08/1986
श्री एन.डी. ओझा	08/01/1987	18/01/1988
श्री जे.जी. सहानी	21/10/1988	23/10/1989
श्री एस.के. झा	27/10/1989	15/12/1993
श्री यू.एल. भट्ट	15/12/1993	10/10/1995
श्री ए.के. माथुर	03/02/1996	21/12/1999
श्री भवानी सिंह	24/02/2000	19/08/2003
श्री कुमार राजारत्नम	06/09/2003	12/03/2004
श्री आर.वी. रविन्द्र	08/07/2004	08/09/2005
श्री ए.के. पट्नायक	02/10/2005	16/11/2009
श्री एस.आर. आलम	20/12/2009	04/08/2011
श्री शरद अरविन्द बोबडे	16/10/2012	11/04/2013
श्री अजय खानविलकर	24/11/2013	12/05/2016
श्री हेमंत गुप्ता	14/11/2018	01/11/2019
श्री संजय कुमार सेठ	14/11/2018	09/06/2019
श्री रविशंकर झा	10/06/2019	03/10/2019
श्री संजय यादव	04/10/2019	3/11/2019
श्री अजय कुमार मित्तल	3/11/2019	29/09/2020
श्री संजय यादव	30/09/2020	12/01/2021
श्री मोहम्मद रफीक	03/01/2021	13/10/2021
श्री रवि मलिमथ	14/10/2021	वर्तमान तक

जिला न्यायालय एवं अन्य अधीनस्थ न्यायालय

अनुच्छेद 233 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय के अधीनस्थ जिला न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालयों से सम्बंधित प्रावधान संविधान के भाग-6 के अध्याय-6, (अनुच्छेद 233-237) में दिए गए हैं।

जिला न्यायालय की भूमिका

जब जिला न्यायाधीश आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है, तो उसे सत्र न्यायाधीश (Session Judge) कहा जाता है।

जब वह सिविल मामलों की सुनवाई करता है, तो उसे जिला न्यायाधीश (District Judge) कहा जाता है।

इस कारण उसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश भी कहा जाता है।

विशेष न्यायालय एवं अन्य न्यायिक संस्थान

विशेष न्यायालय - अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के तहत प्रत्येक जिला न्यायालय में एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई है।
राजस्व न्यायालय - राजस्व संबंधी दीवानी मामलों के निपटारे हेतु ग्वालियर में राजस्व मंडल का गठन किया गया। वर्ष 2011 में मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 में संशोधन के उपरांत राजस्व निगरानी एवं सुनवाई के समस्त अधिकार प्रदान किये गये।
फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fast Track Court) - आपराधिक मामलों को त्वरित रूप से निपटाने के लिए 11वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर 1 अप्रैल 2001 को फास्ट ट्रैक न्यायालय की स्थापना की गई।
श्रम एवं परिवार न्यायालय - मध्य प्रदेश में औद्योगिक अधिनियम-1960 के अन्तर्गत् 25 श्रम न्यायालय तथा कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम-1935 के अन्तर्गत सभी संभागीय मुख्यालयों में परिवार न्यायालयों की स्थापना की गई है।

मध्य प्रदेश की न्यायपालिका, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत कार्य करती है। उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, विशेष न्यायालय, राजस्व न्यायालय, फास्ट ट्रैक कोर्ट तथा अन्य अधीनस्थ न्यायालय मिलकर प्रदेश में न्यायिक व्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। न्यायिक सुधारों और तकनीकी प्रगति के साथ, यह प्रणाली और अधिक प्रभावी होती जा रही है।

3. राजनैतिक व्यवस्था

मध्य प्रदेश की न्यायपालिका